UP Outsource Employees Salary Hike Update: उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी के बाद अब सरकारी विभागों में तैनात आउटसोर्स कार्मिकों की बारी है। प्रदेश के करीब चार लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को जल्द बढ़ा हुआ मानदेय मिलने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों के साथ है और उन्हें उचित मानदेय दिलाने के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। गौतमबुद्ध नगर में औद्योगिक श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन और मजदूरी में अंतरिम बढ़ोतरी के फैसले के बाद यह मुद्दा और तेज हो गया था। अब सरकार जल्द ही बढ़े हुए मानदेय की तारीख का ऐलान कर सकती है।
पिछले साल ही बन गई थीं चार श्रेणियां, तय हुई थीं दरें
पिछले साल सितंबर में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया था। इसी के साथ आउटसोर्स कार्मिकों के लिए चार श्रेणियों में मानदेय की दरें भी घोषित कर दी गई थीं। 20 सितंबर को शासनादेश जारी कर सरकार ने आउटसोर्सिंग की भर्तियों के लिए यह ढांचा तैयार किया था। यानी कर्मचारी की योग्यता और काम के अनुसार उसे इन्हीं श्रेणियों में रखकर मानदेय दिया जाएगा।
| श्रेणी | मासिक मानदेय |
|---|---|
| श्रेणी 1 | ₹40,000 |
| श्रेणी 2 | ₹25,000 |
| श्रेणी 3 | ₹22,000 |
| श्रेणी 4 | ₹20,000 |
निगम का ढांचा तैयार सलाहकार चयन की प्रक्रिया जारी
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया जा चुका है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय होने के साथ ही निगम के प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और अन्य जरूरी पदों पर तैनाती भी हो चुकी है। अभी सलाहकार चयन की प्रक्रिया चल रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बढ़ा मानदेय जल्द देने की पूरी तैयारी कर ली है।
कब से बढ़ सकता है मानदेय जानें संभावित तारीख
आउटसोर्स कार्मिकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बढ़ा हुआ मानदेय मिलना कब से शुरू होगा। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक तारीख नहीं दी गई है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वे उम्मीद जगाने वाले हैं। सूत्रों की मानें तो अगले एक से दो महीने के भीतर यानी मई या जून 2026 तक आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है।
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दरअसल उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की सिफारिशें इसी महीने से लागू होने वाली हैं। निगम का पूरा प्रशासनिक ढांचा तैयार हो चुका है और सलाहकार चयन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होती है, सरकार मानदेय लागू करने की तारीख घोषित कर सकती है। इसके अलावा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी सरकार इस फैसले में देरी नहीं करना चाहती। शिक्षामित्रों को 1 अप्रैल 2026 से बढ़ा मानदेय देने का फैसला हो चुका है, ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारियों को भी जल्द राहत मिलने की पूरी संभावना है।
सफाई कर्मियों को भी न्यूनतम मानदेय की गारंटी
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सफाई आउटसोर्स कर्मियों को भी न्यूनतम मानदेय की गारंटी होगी। सरकार इसे सरकारी विभागों में लागू करने के साथ-साथ औद्योगिक संस्थानों को भी इस व्यवस्था से जोड़ना चाहती है। यानी फायदा सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेगा। पिछले साल ही सरकार ने इसके लिए कारपोरेशन का गठन किया था, जिसकी सिफारिशें इसी महीने से लागू होने वाली हैं।
चार लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा
उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में इस समय चार लाख से अधिक आउटसोर्स कार्मिक तैनात हैं। इनमें चपरासी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सफाई कर्मी, सुरक्षा गार्ड जैसे तमाम पद शामिल हैं। ये कर्मचारी लंबे समय से कम मानदेय पर काम कर रहे हैं। शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के बाद अब इनकी बारी है। सरकार की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं, उनके मुताबिक बढ़े हुए मानदेय की घोषणा अगले एक-दो महीने में हो सकती है। जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट आए, उसकी जानकारी शिक्षा टाइम्स 365 पर सबसे पहले दी जाएगी।
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